देश

चुनाव आयोग ने बृहस्पतिवार को अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए। अब इनको लेकर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। 2019 और 2024 के बीच राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली शीर्ष पांच कंपनियों में से तीन ने इलेक्टोरल बॉन्ड उस वक्त खरीदे जब उनके यहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर विभाग की जांच …

पुणे ISIS मॉड्यूल केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को एक पूरक आरोपपत्र दायर किया। इसमें हथियार, विस्फोटक, केमिकल और आईएसआईएस से संबंधित दस्तावेजों की जब्ती से संबंधित पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में चार और आरोपियों का नाम शामिल है। इसके साथ, मामले में आरोपियों की कुल संख्या 11 हो गई है। एनआईए ने कहा है कि आरोपियों …

ECI यानी भारत निर्वाचन आयोग ने वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह साफ हो गया है कि किसने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। खास बात है कि इस लिस्ट में सबसे ज्यादा बॉन्ड खरीदने वालों में देश की चर्चित कंपनियां या कारोबारी नहीं हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत स्तर पर …

चुनाव आयोग ने 14 मार्च को चुनावी बॉन्ड की पूरी डिटेल अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। एसबीआई ने इससे पहले मंगलवार को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को उपलब्ध कराई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को ऐसा करने का आदेश दिया था। चुनाव आयोग ने 763 पन्नों में दो लिस्ट अपलोड की है। पहली …

आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। पेट्रोल और डीजल के दामों में प्रति लीटर दो रुपये की कटौती की गई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोल-डीजल के रेट्स कम करने की जानकारी दी। इससे पहले, गुरुवार को ही राजस्थान सरकार ने भी पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले वैट में दो फीसदी की कमी …

इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की सूची भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बॉन्ड खरीदने की जानकारी आयोग को दे दी थी। खास बात है कि इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनी का नाम Future Gaming and Hotel Services Private Limited है। …

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार ने बुधवार को समय आने पर चुनावी बॉन्ड से संबंधित विवरण को साझा करने की घोषणा की और जोर देते हुए कहा कि आयोग पारदर्शिता में विश्वास रखता है। जम्मू-कश्मीर के अपने दौरे की समाप्ति पर संवाददाओं को संबोधित करते हुए कुमार ने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा …

CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इसपर खुलकर बात की। उन्होंने साफ कर दिया है कि कानून ‘मुस्लिम विरोधी’ नहीं है। साथ ही उन्होंने वायनाड सांसद और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से भी CAA के विरोध की वजह बताने की अपील की है। कांग्रेस ने CAA पर जमकर सवाल …

सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में व्यवस्था दी है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पद पर सालों भर और स्थायी प्रकृति के पदधारी जैसा काम करता है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता है और उसकी नौकरी स्थायी करने से इनकार नहीं किया जा सकता है। मंगलवार (12 मार्च) को जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और …

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में हलचल है। कांग्रेस, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल समेत कई राजनीतिक दल इसे लेकर चिंता जता रहे हैं। कुछ लोगों ने तो इसे मुसलमानों के खिलाफ बताते हुए एक बार फिर से भावनाएं भड़काने का प्रयास किया है। लेकिन सरकार इस बार 2020 के मुकाबले संभलकर चल रही है। मोदी सरकार इस …